मुंबई, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में केंद्र के फैसले पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। केंद्र ने आईपीएस अधिकारी सतीशचंद्र वर्मा को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। दरअसल एक सीनियर अधिकारी ने मामले की जांच के दौरान सीबीआई को जांच में सहयोग दिया था, इसके लिए अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। गुजरात में इशरत जहां के कथित एनकाउंटर मामले में केंद्र ने वर्मा को सेवा से हटाने का निर्देश ३० अगस्त को दिया था। बता दें कि वर्मा ३० सितंबर को रिटायर होनेवाले थे। जस्टिस केएम जोसफ और ऋषिकेश राय की बेंच ने वर्मा को इस बात की इजाजत दी कि वे इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि मामले में हाईकोर्ट यह निर्णय लेगा कि आईपीएस अधिकारी को अपने पोस्ट पर बने रहना है या पद से हटाने के फैसले को जारी रखा जाएगा। इससे पहले ३० अगस्त को हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में  केंद्र के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई यदि पक्षपात वाली है, तो बगैर कोर्ट की अनुमति के इसे लागू नहीं किया जाएगा।