मुंबई : लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में फंसे मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने व दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों को वापस लाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.इस संदर्भ में मुख्य सचिव अजोय मेहता ने रविवार को आदेश जारी किया है.राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त ट्रेन की सुविधा 17 मई तक उपलब्ध रहेगी.
केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में फंसे लोगों को यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है.रेल मंत्रालय की तरफ से श्रमिक ट्रेन शुरु की गयी है.मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसको लेकर राजनीति भी शुरु हो गयी थी.विभिन्न दलों एवं संगठनों ने रेलवे के टिकट का खर्च सरकार से उठाने की मांग की थी.
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो अपने राज्य में जाना चाहते हैं एवं किराया देने में असमर्थ हैं उनका किराया मुख्यमंत्री सहायता निधि से संबंधित जिलाधिकारी जिलाधिकारी जमा कराएंगे.यह सुविधा 17 मई तक छूटने वाली ट्रेनों में ही रहेगी.